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बड़ी खबर: पुर्तगाल ने बंद किया गोल्डन वीजा, साथ ही Airbnb Rentals को भी किया बैन
देश के लगातार बढ़ते हाउसिंग क्राइसिस को हल करने के लिए, पुर्तगाल ने नए विदेशी संपत्ति खरीदारों के लिए विवादास्पद गोल्डन वीजा कार्यक्रम को समाप्त करने का एलान किया है। इसके अलावा, देश ने Airbnb और अन्य शॉर्ट टर्म वेकेशन रेंटल के लिए नए लाइसेंसों को प्रतिबंधित कर दिया है।
पुर्तगाल में हो रही है आवास की समस्या
पुर्तगाल पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश है, और आवास संकट देश की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है।
गोल्डन वीजा के कारण, घर और किराए के दाम बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, जिससे पिछले साल 1000 यूरो से कम वेतन वाले श्रमिकों के लिए आवास की समस्या खड़ी हो गई। अकेले लिस्बन में ही किराए के दाम 2023 में 37% बढ़ने की सम्भावना है।
आवास की इस समस्या को कम करने के लिए पुर्तगाल नए गोल्डन वीजा जारी करना बंद कर देगा।
कैसे प्रभावित कर रहा है गोल्डन वीजा?
यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पुर्तगाल का गोल्डन वीजा कार्यक्रम धनवान विदेशी नागरिकों को देश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे स्थानीय लोगों को घर किराए पर या खरीदने में मुश्किलें आती हैं।
पुर्तगाल की 8.3% मुद्रास्फीति ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया है।
इस समस्या का समाधान करने के लिए, सरकार सिर्फ अब उन्हीं विदेशी रियल एस्टेट खरीददारों का वीजा री-न्यू करेगी जिनके आवास को या उनकी संपत्ति को लंबे समय तक किराए पर दिया जा सके।
क्या है पुर्तगाल की गोल्डन वीजा स्कीम?
यह एक सरकारी योजना है जो उन लोगों को नागरिकता प्रदान करती है जो पुर्तगाल में 500,000 यूरो (532,215 डॉलर) की संपत्ति में निवेश करते हैं या पुर्तगाल में 10 नौकरियां प्रोवाइड करते हैं।
इस योजना की शुरुआत 2012 में हुई थी और इससे अब तक 20,000 से अधिक लोगों ने 6.8 अरब यूरो (7.2 अरब डॉलर) का निवेश किया है।
पुर्तगाल का Digital Nomad वीजा
हाउसिंग ग्रुप्स के मुताबिक अगर सरकार दूसरी पॉलिसीज़ को प्रमोट करती रही जिसमें अमीर विदेशियों को आकर्षित किया जाता हो, तो ये निर्देश कामयाब नहीं होंगे। जैसे कि डिजिटल नोमैड वीज़ा, जो अक्टूबर में लॉन्च किया गया था।
इस वीज़ा के तहत, रिमोट वर्क करने वाले हाई मंथली इनकम वाले विदेशी नागरिकों को पोर्टुगल में रहने और काम करने की अनुमति होती है। और इसके लिए उन्हें कोई लोकल टैक्स भी नहीं भरना पड़ता है।
हालाँकि यह नए निर्देश पहले से ही रहे उन “सिस्टम इन प्लेस” में परिवर्तन नहीं लाएंगे जिसमें बड़े रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड एक बड़े हिस्से में मार्केट को कंट्रोल करते हैं।
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